मध्य प्रदेश में Promotion Policy 2025 के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की खबर है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से प्रमोशन की पूरी जानकारी मांगी है।
हालांकि, प्रमोशन के बदले वसूली जैसे आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह बातें मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई हैं।
मुख्यमंत्री ने मांगी पिछले 8 दिनों की रिपोर्ट
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पिछले 8 दिनों में हुए सभी प्रमोशन की जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि किन कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई और किन मामलों में प्रमोशन अब तक लंबित है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए।
सभी विभागों को भेजे गए निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 8 जुलाई को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को आदेश जारी किया।
इसमें कहा गया है कि सभी विभाग अपने यहां हुए प्रमोशन की पूरी जानकारी तय समय के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें।
क्या-क्या जानकारी देनी होगी?
विभागों से मांगी गई रिपोर्ट में इन बिंदुओं की जानकारी देना जरूरी है—
- कुल कितने कर्मचारी प्रमोशन के पात्र हैं।
- अब तक कितनों को पदोन्नति दी गई।
- कितने मामलों में प्रमोशन लंबित है।
- यदि प्रमोशन नहीं दिया गया तो उसके पीछे क्या कारण है।
इन सभी जानकारियों को तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
सरकार का उद्देश्य प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिले। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब सभी विभागों की पदोन्नति प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
आने वाले दिनों में विभागों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल, प्रमोशन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की समीक्षा जारी है।
