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Chhattisgarh IAS Transfer: राज्य में हुआ 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला, मिला नया पदभार, आदेश जारी, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य ...

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Chhattisgarh IAS Transfer: राज्य में हुआ 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला, मिला नया पदभार, आदेश जारी, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), नगर पालिका निगम आयुक्त और उप सचिव स्तर के पदों पर बदलाव किया गया है।

पांच जिला पंचायतों को मिले नए CEO

सरकार ने राज्य की पांच जिला पंचायतों में नए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति की है।

  • प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का CEO बनाया गया है। इससे पहले वे जिला पंचायत बस्तर के CEO थे।
  • जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी का CEO नियुक्त किया गया है। वह पहले जिला पंचायत दंतेवाड़ा में कार्यरत थे।
  • एम भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा का नया CEO बनाया गया है। इससे पहले वे डोंगरगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थे।
  • तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर का CEO नियुक्त किया गया है। वह पहले कटघोरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर थे।
  • दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का CEO बनाया गया है। वह पहले घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थे।

भिलाई नगर निगम को मिला नया आयुक्त

बैच 2020 की आईएएस अधिकारी सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जिला पंचायत राजनांदगांव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं।

वहीं, गजेंद्र सिंह ठाकुर को धमतरी जिला पंचायत के CEO पद से हटाकर अगले आदेश तक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

SUDA में भी मिला अतिरिक्त प्रभार

आईएएस अधिकारी रिमिजियुस एक्वा, जो वर्तमान में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संचालक हैं, उन्हें मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश

राज्य सरकार का यह फैसला प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नए पदस्थ अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद संबंधित विभागों और जिलों में विकास कार्यों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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